ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ “ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ” ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ 79 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ-1986 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਤੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ 1986 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।