ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 
* ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ:

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6100, 4800 ਅਤੇ 3700 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5082 ਬੀਜਾਂ, 2867 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ 2473 ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 141 ਨਮੂਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 81 ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 78 ਨਮੂਨੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ/ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।