प्रदेश सरकार के ग्रेड-1 व ग्रेड-2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टी-मेट की भर्तियां की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
उन्होंने अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण करने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड का 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कॉरप्स फंड भी प्रदान करेगी।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम जनवरी, 2025 से प्रदेश सरकार के ग्रेड-1 व ग्रेड-2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विद्युत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत दरों में युक्तिकरण किया है, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
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