*ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਈ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ-ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੌਂਡ/ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

————-