यह बजट हमारे किसानों के साथ विश्वासघात : प्रताप सिंह वाजवा

नई दिल्ली, 01.02.2025:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि कृषि भारत के विकास का पहला इंजन है। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि इस सरकार ने आखिरकार भारत की विकास कहानी में हमारे किसानों के महत्व को समझा है, हालाँकि, स्वीकृति के अलावा बजट हमारे किसानों के लिए कुछ भी देने में विफल रहता है। यह एक दूरदर्शी बजट से कहीं ज़्यादा हमारे किसानों के साथ विश्वासघात है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी समर्थन देने का कोई उल्लेख नहीं है – जो पूरे भारत में करोड़ों किसानों की मांग है। वास्तव में, एक साल से अधिक समय से, भारत के किसान केंद्र सरकार के क्रूर कृषि कानूनों के खिलाफ़ खड़े हैं और MSP उनकी मांगों का एक प्रमुख स्तंभ था।

लगभग 57 प्रतिशत भारतीय अभी भी अपने भरण-पोषण के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। सरकार के अपने आँकड़ों के अनुसार, 2021-2022 में सभी किसानों में से 55.4 प्रतिशत पर बकाया ऋण है। एक कृषि परिवार पर औसतन 91,000 रुपये का कर्ज है।

इन तथ्यों के बावजूद, केंद्र सरकार ने हमारे किसानों के लिए ऋण माफी या किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई योजना की घोषणा नहीं की है।

इसके अलावा, जब केंद्रीय बजट को देखते हैं, तो हमारे किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार, गायब है। इस योजना को सुधारने और इसे किसान हितैषी बनाने के लिए कई बदलावों की आवश्यकता है, लेकिन इस बजट में इसे नजरअंदाज कर दिया गया है।

इस बजट में बिहार राज्य ने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने की उम्मीद है, भाजपा यह भूल गई है कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। अपने बजट के माध्यम से चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए, इसने देश के बाकी हिस्सों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया है।