बजट 2025-26 से देश विकास को मिलेगी नई गति: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी

किसानों और MSME के लिए बड़ी सौगात

महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय

चंडीगढ़, 01 फरवरी: मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे हरियाणा को भी व्यापक लाभ मिलेगा।

          मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही, धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान दिया जाएगा। इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा, MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक समर्थन मिलेगा। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने से देश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

          बजट 2025 में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। उसी तरह बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे जिसमें से पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। खिलौना उद्योग के लिए भी ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी।

          मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही, स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप्स को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है।