नई औद्योगिक नीति शीघ्र ही घोषित की जाएगी: राव नरबीर सिंह

विभाग के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि, चालू वित्त वर्ष के लिए 1848 करोड़ रुपये का प्रावधान

मेवात में विकसित की जाएगी नई आईएमटी

चंडीगढ़, 14 मई–हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश का विकास उद्योगों के बिना संभव नहीं है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने अपने किए गए वायदे के अनुरूप 10 नए औद्योगिक मॉडल टॉऊनशिप विकसित करने के प्रस्ताव पर तेजी से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। शीघ्र ही कई नीतियों के लिए नए मसौंदे ड्राफ्ट तैयार करके नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में उद्योग क्षेत्र को अपने बजट में प्राथमिकता दी है और चालू वित्त वर्ष में उद्योग विभाग के बजट में 126 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1848 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5—6 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में नया बदलाव देखने को मिले, उद्योग मंत्री के रूप में यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उद्योग मंत्री ने कहा कि जब गुरुग्राम में मारुति ने अपनी पहली इकाई स्थापित की थी, उस समय यह शहर औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। आज विश्व की बहुउदेशीय कंपनियों ने यहाँ अपनी इकाइयां स्थापित की हैं और गुरुग्राम ने आज देश के साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के साथ लगते मेवात में नई आईएमटी विकसित की जाएगी। मानेसर के बाद मेवात में मेसर्स एम्परेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपनी इकाई स्थापित करने में रूचि दिखाई है। कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अपने 7,083 करोड़ रुपये में से 2460 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मेवात देश के 100 आकांक्षित पिछड़े जिलों में से एक है। प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में मेवात प्रदेश के अन्य जिलों की तरह एक विकसित जिला बने।

उन्होंने कहा कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025 लागू की है। पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में टैक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के तहत उद्योगों को 1200 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि 10 एकड़ क्षेत्र में जहां 50 औद्योगिक यूनिट स्थापित हों, इसको कन्फेंरमेशन जॉन घोषित किया जाएगा और 10 दिन में पोर्टल खोल दिया जाएगा। निवेशक इस पर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचकूला में उद्यमियों को एनओसी देने के लिए सिंगल विंडों सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के सिस्टम खोले जायेंगे, ताकि उद्यमियों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।