हरियाणा को एक बार फिर मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

प्रदेश ने लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) 2024 सर्वेक्षण में “अचीवर्स” श्रेणी को लगातार तीसरे वर्ष रखा बरकरार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा हरियाणा प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नई दिल्ली मिला यह सम्मान

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को सौंपा प्रतिष्ठित सम्मान

प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी से हुआ लॉजिस्टिक्स का विकास

चंडीगढ़, 9 जनवरी – हरियाणा ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) सर्वेक्षण 2024 में लैंडलॉक्ड स्टेट्स  के लिए “अचीवर्स” श्रेणी में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा को लगातार तीसरे वर्ष यह सम्मान प्रदान किया गया है, जो राज्य की लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रदेश के उत्कृष्ट प्रयासों को रेखांकित करता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री डी. सुरेश ने  यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा हरियाणा प्रदेश की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नई दिल्ली में यह सम्मान प्रदान किया गया था।  

लीड्स सर्वेक्षण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उनके लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाओं, परिचालन और विनियामक वातावरण तथा स्थिरता और समतामूलक लॉजिस्टिक्स के आधार पर मूल्यांकन करता है। हरियाणा को “अचीवर्स” श्रेणी में शामिल किया जाना राज्य की व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और देश में खुद को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हरियाणा अपने विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य ने अपने सड़क नेटवर्क, रेल संपर्क और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को बढ़ाने में पर्याप्त निवेश किया है। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे और नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच) सहित प्रमुख परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का विकास हुआ है।

पीएम गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान (एसएमपी) पोर्टल के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हरियाणा ने अनिवार्य किया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना इस पोर्टल के माध्यम से बनाई जाए, जिससे बेहतर समन्वय और प्रमुख पहलों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निकट स्थित हरियाणा ने उत्तर भारत के लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए अपनी भौगोलिक निकटता का लाभ उठाया है। राज्य ने पर्याप्त निवेश आकर्षित किया है और राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक मेजर प्लेयर  के रूप में स्थापित किया है।

राज्य ने अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में स्थिरता को भी अपनाया है। हरियाणा ने हरित लॉजिस्टिक्स पहल की शुरुआत की है, जैसे कि माल परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त, इसने स्वच्छ और अधिक टिकाऊ लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 और वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 सहित प्रगतिशील नीतियों को लागू किया है।

हरियाणा ने अपने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और मजबूत करने के लिए  कुशल कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। राज्य ने लॉजिस्टिक्स प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की है। लैंगिक समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हरियाणा ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जिससे सभी के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।