749 गलत बिलों के खिलाफ लगाया 8 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना मान सरकार के कराधान प्रशासन की सक्रियता का उदाहरण: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 15 दिसंबर
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना की शानदार सफलता का ऐलान करते हुए बताया कि इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक ‘मेरा बिल’ ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करने के लिए 3,592 विजेताओं को 2,11,42,495 रुपए के इनामों से नवाजा गया है।
यहां जारी प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सितंबर 2023 में शुरू की गई इस अनूठी योजना, जिसका उद्देश्य टैक्स अनुपालन को प्रोत्साहित करना और ईमानदार करदाताओं को इनाम देना है, ने अपनी शुरुआत से अब तक उपभोक्ताओं को 1,27,509 बिलों को अपलोड करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि 1,59,93,965 रुपए के इनाम 2,752 विजेताओं को बांटे जा चुके हैं, जबकि नवंबर 2024 के लिए 247 विजेताओं के लिए 15,02,010 रुपए के इनामों की घोषणा की गई है।
टैक्स चोरी को रोकने और राज्य के राजस्व में वृद्धि करने में इस योजना के महत्वपूर्ण प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री चीमा ने टैक्स संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की सफलता की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल ने न केवल उपभोक्ताओं को टैक्स प्रणाली में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि अनियमितताओं की पहचान कर जुर्माना लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि गलत पाए गए 749 बिलों के खिलाफ 8,21,87,862 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो टैक्स अनुपालन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राजस्व में वृद्धि और सार्वजनिक धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रगतिशील पहल लागू की हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रशासन के प्रति सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण और इसके नागरिकों के कल्याण के लिए इसकी अटूट प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण है।
यह उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और खरीद से संबंधित बिलों के साथ-साथ बिज़नेस-टू-बिज़नेस (बी2बी) लेनदेन के बिलों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
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